यस सभाका प्रमुख अतिथि माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रमेश लेखकज्यू
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष श्री पशुपति मुरारकाज्यू,
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री राजेशकाजी श्रेष्ठज्यू
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठज्यू
विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरु वरिष्ठ अधिकृतज्यूहरु,
विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरु र
उद्योग व्यवसायी र सञ्चार क्षेत्रका मित्रहरु ।

१. सर्वप्रथम आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजूद पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यस नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको ४० आंै वार्षिक समारोहको समुद्घाटन गर्न तथा आफ्नो उपस्थितिबाट यस सभाको गरिमा बढाई दिन पाल्नु भएकोमा हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रमेश लेखकज्यूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछु । साथै आफ्नो उपस्थितिबाट यस समारोहको गरिमा बढाई दिनु भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष श्री पशुपति मुरारकाज्यू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री राजेशकाजी श्रेष्ठज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा बस्तुगत परिषदका सभापति श्री दीनेश श्रेष्ठज्यू, सरकारका वरिष्ठ अधिकृतज्यूहरू एवं पत्रकार वन्धुहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको यस सभामा हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
आजको यस सभामा म सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लगाएको कर्जा सीमा बारे हाम्रा केही भनाइहरु राख्न चाहान्छु । तरलता अभावको कारण देखाउदै हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैँककोे मौदि«क नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीति ल्याएको बारे माननीय मन्त्रीज्यूमा अवगत नै छ ।
राष्ट्र बैंकको सो निर्णयका कारण महाभुकम्प र नाकाबन्दी जस्ता कठीन परिस्थितिहरुबाट गुज्रदै बल्लतल्ल उकालो लागेकोे अटोमोवाइल व्यवसाय अहिले फेरी ओरालो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहि मार्ग महिनासम्म उकालो लागेको सवारी साधनको आयात पुस महिना देखि तिब्र गतिले ओरालो लागेको यातायात व्यवस्था विभाग कै तथ्याङ्कले नै स्पष्ट पार्दछ । हजारौको संख्यामा सवारी साधनहरु अहिले सीमा नाकाहरुमा रोकिएका छन् । यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा नै नकारात्मक असर पर्ने निश्चित नै छ ।
सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैँकिङ्ग लगानीको दुई प्रतिशत मात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट पनि ज्यादै न्युन रहेको हुँदा सवारी साधनमा कर्जा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित वाणिज्य बैँकहरुलाई नै दिनु पर्ने हाम्रो धारणा छ । सरकारले पनि विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ, संचार र यातायातलाई देशको पहिलो आवश्यकताको रुपमा लिदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यातायातक्षेत्र कै अटोमोवाइल व्यवसायमा नीतिगत वाधा व्यवधान ल्याउनुु निश्चय नै त्यो बस्तुपरक र यथार्थ निर्णय होइन ।
वैकल्पिक लगानीका अवसरहरु खुम्चिँदै गएको वर्तमान परिस्थिति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउदै आएकोे सवारीसाधनहरुको कर्जामा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित वाणिज्य बैँकहरुलाई नै दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरि दिनु हुन माननीय मन्त्रीज्यूमा यसै सभाबाट हार्दिक निवेदन गर्दछु ।
२. देश विकासको मेरूदण्डको रूपमा अटोमोवाइल व्यवसाय
हवाई साधनको अत्यन्त न्यून सुविधा रहेको र त्यो ज्यादै महङ्गो पनि हुने स्थितिमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा सडक यातायात मात्र एउटा निर्विकल्प माध्यम हो । बर्तमान विश्व परिबेशमा सवारी साधनहरु अत्यावश्यक बस्तुमा परिणत भएका छन् । सिद्धान्ततः नेपाल सरकारले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेको भएपनि व्यवहारतः सवारी साधनहरुलाई चुरोट, विडी र रक्सीको समूहमा राखि सोहि अनुरुप कर निर्धारण गरेको छ । त्यहि कारण राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि सवारी साधन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ भन्ने सोच रहेन । नेपालमा सार्क क्षेत्रकै तुलनामा सवैभन्दा उच्च दरको कर लाग्दै आएको छ । वित्तिय क्षेत्रको सरल र सहुलियतपूर्ण व्याजदर, कम्पनीहरुले ग्राहक आकर्षित गर्न ल्याउने विभिन्न छुट, बजार अर्थतन्त्रको प्रभावसंगै आएको आधुनिक जीवनशैलीको कारण नेपालमा अटोमोवाइल बस्तुहरुको उपभोग प्रतिबर्ष क्रमशः बढदै गएको हो । माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यू, सवारी साधनहरुलाई विलासी बस्तुहरुको बर्गिकरणबाट बाहिर नल्याएसम्म सवारी साधनमा सर्बसाधारणको पहुँच पुग्न सक्दैन ।
३. सडक निर्माणमा राज्यले गरेको लगानी
३.१. सडक यातायातको विकास र विस्तार नै अटोमोवाइल व्यवसायको आधार हुने भएकोले समग्र सडक विस्तारमा गरिएको लगानीको लागि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौ । बनेका सडकहरुको गुणस्तरलाई पनि सरकारले यथोचित ध्यान दिनु पर्ने हाम्रो मान्यता छ । अधिकांश सडकहरु कालोपत्रे हुन नसक्दा अधिकांश सडक हिउँद याममा मात्र चल्ने गरेको र बाँकी सडकमा आवश्यक पुल, पुलेसा र ढलको अभावमा ती सडकहरू प्रयोजनहिन अवस्थामा रहेकोले यसतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान आकृष्ट गराउन चाहान्छु ।
३.२. सडक भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसातगरी अघि बढीरहेको अनुभूति हुन थालेको छ, । यति मात्र होइन, सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई विकास र समृद्धिको पुर्वसर्त हो भन्दै पनि आएकोे छ । सरकारले विकास बजेटको २३ प्रतिशत हिस्सा सडक विभागको लागि मात्र छुत्याएको छ । त्यसैगरी सरकारले अव मन्त्रालयमै सुरुङ्ग र फलाई ओभर महाशाखा समेत खोल्ने बताएको छ । जसलाई हामी सहर्ष स्वागत गर्दछौ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निमार्णगर्ने दिर्घकालिन योजना अगाडी सारेको छ भने, आगामी ५ बर्ष भित्र सडक निर्माण, मर्मत संभार र स्तरोन्नतीको लागि ८ खर्ब १६ अर्ब खर्च गर्ने निर्णय गरेको सन्र्दभमाः यहाँ भन्नै पर्छ जति सडकहरु निर्माणको काम सूरु भएको छ, ति कामको प्रगति संतोषजनक हुन सकेको छैन । देश विकासको प्रमुख आधारहरु जलविद्युत, पर्यटन र कृषि हुन् भन्ने कुरामा दुइमत छैन । तर यी क्षेत्रहरुको विकास तवमात्र हुन्छ, जव देशमा पर्याप्त मात्रामा सडक निर्माण हुन्छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गर्दा आज देश नै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अगाडी बढेको छ ।
३.३ हिजो जुन जुन देशहरुले सडक निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाए, आज तिनै देशहरु विकसित देशहरुको समकक्षमा पुग्न सफल भएका छन् । आज ती देशहरु नै मानव विकास सूचकाङ्कको उच्च स्थानमा रहन सफल भएका छन् । आजको विश्वमा यातायातका साधन र सडकलाई आर्थिक र सामाजिक गतिशिलताको द्यौतक मानिन्छ । दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा एउटा चारपागे्र सवारी साधन खरिद गर्दा झण्डै तीन गुणा र एउटा मोटरसाइकल खरिद गर्दा दुई गुणा बढी मूल्य तिर्न सवारी साधन खरिदकर्ताहरु वाध्य भएका छन् । तथ्य र तथ्याङ्कलाई दृष्ट्रिगतगर्दा अहिले कूल २३ लाख सवारी साधनहरु मध्ये ७८ प्रतिशत मोटरसाइकल मात्र रहेको छ । अहिलेपनि कूल जनसंख्याको झण्डै ७ प्रतिशतले मात्र मोटरसाइकलको सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ भने कार, जिप र भ्यान जस्ता चारपागे्र सवारी साधनको हकमा केवल ०.७ प्रतिशतले मात्र उपयोग गरिरहेका छन् । केहि बर्ष अघिसम्म नेपालमा आयात हुने कूल सवारी साधनहरु मध्ये ६० प्रतिशत बागमतिमा मात्र दर्ता हुने गर्दथ्यो तर अहिले यो अनुपात घटदै गएर ३५ प्रतिशतमा आएको छ र यो क्रमसः घटदै जाने देखिन्छ । यद्यपी अहिलेसम्म बागमति, नारायणी, लुम्बिनी र कोशी अञ्चलमा मात्र कूल आयातको ७८ प्रतिशत यातायातका साधनहरु खपत हुने गरेको छ । बाँकी १० अञ्चलमा केवल २२ प्रतिशत सवारी साधनहरु रहनुले सवारी साधनहरु केहि सहर र अञ्चलमा कति केन्द्रीत छन् त्योे प्रष्ट हुन्छ ।
३.४. यातायात, एउटा मुलुकको समष्टिगत रुपमा अर्थतन्त्र जोडने मात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक रुपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने माध्यम हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा प्रादेशिक चिन्तन मौलाउनुको कारण सम्पर्क सञ्जाल कमजोर भएर पनि हो । राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको चुरोमा सवल तथा सहज यातायात संञ्जाल रहेको हुन्छ । यातायात सञ्जाललाई हामीले यसै परिप्रेक्षमा बुझनु पर्ने हो । हामीले भौगलिक एकिकरणबारे सोच्नेसम्मको कार्य पनि गर्न सकेनौ । सहरबाट गाँउमा ट्रक जादा सामान भरिएर जाने, र आउदा रित्तै आउने प्रबृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसले हाम्रो अर्थ प्रणालीको नाजुक अवस्थालाई प्रष्ट पार्दछ । अझ राजनीतिक दवावबाट सडक निर्माण गर्ने प्रबृत्ति आकाशिदो छ । माननीय मन्त्रीज्यू त्यसलाई रोक्नु अत्यन्तै जरुरी भईसकेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जोडिएरमात्र सडक निर्माण गरिनु पर्छ भन्न्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ ।
४. अटोमोवाइल व्यवसायबाट राजश्वमा पु¥याएको योगदान र यसको उपयोग
४.१ अटोमोवाइल क्षेत्र राज्यलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो । यति मात्र होइन नेपालमा गरिने व्यवसायहरु मध्ये सवैभन्दा बढी पारदर्शिता कायम भएको व्यवसाय पनि हो । यस बर्ष सरकारलाई सर्वाधिक आयकर बुझाउने कम्पनी पनि अटोमोवाइल क्षेत्र कै कम्पनी हो । अटोमोवाइल क्षेत्रले देशको कूल राजश्वमा १७ प्रतिशत र कूल कर राजश्वमा २० प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा भन्सार विन्दुबाट १ सय ९४ अर्व (भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिबृद्धिकर) राजश्व उठाएकोमा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट मात्रै ६० अर्व राजश्व उठेको छ, जुन कूल भन्सार राजश्वको ३२ प्रतिशत हुन आउछ । यो बाहेक आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा सडक मर्मत संभार दस्तुर तथा सवारी साधनकर लगायत नविकरण दस्तुरहरुबाट १४ अर्व राजश्व संकलन भएको छ । सडक दस्तुर चालु आबबाट बढाईएकाले यसको हिस्सा अझै बढ्ने छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको सडक मर्मत शुल्कबाट बार्षिक ४ अर्व भन्दा बढी राजस्व उठाउने गरेको छ । यसरी समग्रमा हेर्दा आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट मात्रै सरकारले न्यूनतम ८० अर्ब भन्दा बढी राजश्व प्राप्त गरेको छ । जसमा टायरट्युव, लुव्रिकेण्टस र व्याट्रीको आयातबाट प्राप्त हुने राजश्व समावेश गरिएको छैन । यसरी देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा अटोमोवाइल क्षेत्रले राजश्व मार्फत ४ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
४.२ अहिले करिव २३ लाख यातायातका साधनहरु मार्फत अटोमोवाइल क्षेत्रले १७ लाख भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगार समेत उपलब्ध गराएको छ । यसरी राष्ट्रिय पँुजी निर्माणमा पनि अटोमोवाइलक्षेत्रले सहयोग गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्ड भएपनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । अटोमोवाइल क्षेत्रसंग सम्बन्धित नीतिगत विषयहरुमा नाडाको कुनै संलग्नता नहुनुले यसलाई प्रमाणित गर्दछ । हामीले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा उठने राजश्वबारे कुनै चासो राखेका छैनौ तर सडक निर्माण, मर्मत तथा सम्भार दस्तुर तथा सवारी साधन तथा इजाजत दस्तुर शीर्षकमा उठेको उक्त राजश्व शहरी सडक निर्माण र मर्मतमा मात्र सदुपयोग होस भन्ने यस एशोसिएशनको धारणा पुनः दोह¥याउन चाहान्छु ।
५. सडक शुरक्षा
५.१ नेपालमा सडक दुर्घटना एउटा भयावह समस्याको रुपमा देखा परेको छ । दुर्घटना पूर्र्णतः रोक्न नसकिने विषय भएपनि यसलाई धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नेपालमा सवारी साधनहरुको अवस्था जाँच गर्ने भेहिकल फीटनेश सेण्टरको अभावका कारण पनि दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढदै गएको अवस्था छ । सवारी चालकहरुमा आवश्यक ज्ञान र चेतनाको अभावको कारण यस्तो समस्या अधिक देखिने गरेको भए पनि दुर्घटना बढनुमा चालकहरुको अनुशासनहिनता र गैह जिम्मेवारीपन सवैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । नेपालमा सार्वजनिक सवारी चालकहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छैन जसले दुर्घटना बढाउन थप मद्धत पुगिरहेको अवस्था छ ।
५.२ नेपालमा सवारी दुर्घटना यसरी बढेको छ की यसलाई हामीले नियमित आकस्मिकताको रुपमा लिएर बस्नु परेको छ । सामान्यतः सवारी सञ्चालनका लागि प्राविधिक रुपमा अनुपयुक्त ग्रामिण भेगका सडकहरुमा सवारी साधनहरु चलाइदा बढी मात्रामा सडक दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ । यसतर्फ सरकारले आवश्यक ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको विकासकालागि नत कुनै ठोस योजना नै ल्याएको छ, न त कुनै बजेटको नै व्यवस्था गरेको छ । निजीक्षेत्रका केहि व्यवसायीहरुले नै नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्दे आएका छन् । विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कले यसतर्फ केहि चासो लिएको देखिएको भए पनि कुनै ठोस योजना वाहिर आउन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातको विकासको लागि सरकारले आवश्यक बजेट सहित ठोस योजना ल्याउनु पर्ने तडकारो आवश्यकता देखिएको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा एक जना ट्राफिक प्रहरी बराबर ८५० वटा जति गाडी पर्न आउने तथ्याङ्क रहेको छ । सामान्यतया एउटा ट्राफिक बराबर १५० जति गाडी पर्नुपर्ने हो । तर पनि ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी बढन सकेको छैन । ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने अधिकार पनि संकुचित गरिएको छ । सरकारले यथासंभव राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई क्रमशः आधुनिक प्रविधिमा लैजाने र हालका लागि ट्राफिक प्रहरीको संख्या थप्नु पर्ने देखिन्छ । यसबारे पनि माननीय मन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान आकृष्ट गर्न चाहान्छु ।
५.३. राजधानीमा बढदो जनसंख्या, उद्योगधन्दा र सवारी साधनहरुका कारण वातावरणीय समस्या पनि त्यहि अनुरुप बढदै गएको छ । सवारी साधनहरुको कारणबाट हुने वायु प्रदुषणलाई दृष्ट्रिगतगरी सरकारले सवारी प्रदुर्षण मापदण्ड युरो ३ समेत लागु गरिसकेको र हाल सरकारले युरो ४ का लागि अध्ययन गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले युरो ४ का लागि सल्लाह तथा सुझावहरु समेत दिइसकेका छौ । सरकारले वातावरणीय शुरक्षाका लागि देशभरी ५६ वटा ब्ष्च त्तगबष्तिथ ःयलष्तयचष्लन क्तबतष्यल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यो आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले २०६६ सालको आर्थिक ऐन मार्फत डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर पचास पैसा शुल्क लिने र त्यसबाट एउटा कोष स्थापनागरी प्रदुषर्ण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने जनाइएको थियो । त्यसबापत हालसम्म अर्थ मन्त्रालयमा झण्डै ४ अर्व रुपिया जम्मा भईसकेको भए पनि त्यो रकम अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेकोतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहान्छु । प्रदुर्षण नियन्त्रण र सवारी साधनको सुरक्षाको लागि बिभिन्न शहरहरुमा ख्भजष्अभि ँष्तलभकक त्भकत ऋभलतभच समेत स्थापना गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले हाल पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात ३ महिनासम्मलाई पुग्नेगरी स्टक क्षमता बढाउन लागेको स्वागत योग्य छ । सरकारले सवारी प्रदुर्षण मापदण्ड युरो ३ बाट युरो ४ लागु गर्ने जमर्को गरिरहेको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि सोही मापदण्ड अनुसार आयात गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
५.४ अहिले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक बत्ति व्यवस्थापनको जिम्मा सडक विभाग र ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भए पनि यो निकायहहरु विच तालमेल र समन्वय हुन नसक्दा यातायातक्षेत्रमा अन्यौल कायमै छ । त्यस वाहेक काठमाण्डौ महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि सार्वजनिक यातायातलाई आफनो कार्यक्षेत्रमा राखेका छन् । यसरी एउटै क्षेत्र हेर्ने आधा दर्जन भन्दा बढी सरकारी निकायहरुविच जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट किटानगरी उनिहरु विच समन्वय कायम गरेमा मात्र हालेको ट्राफिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिने देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातको समुचित विकासको लागि सरकारले एउटा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको गठन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ
५.५ योजनाबद्ध रुपमा सडक निर्माण सुरु भएको ६० बर्षमा देशभर निर्माण भएको कूल सडक मध्ये १.३५ प्रतिशतको मात्र रोड सेफटी अडिट भएको पाइएको छ । अहिले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशभर रणनीतिक र ग्रामिण समेत गरेर ८० हजार ४ सय ९५ किमि सडक निर्माण भएको छ । त्यस मध्ये १ हजार ९० किमि सडक मात्र रोड सेफटी अडिट भएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । सामान्यतः सडकको डिजाइन चरण मै यस्तो परीक्षण गरेमा यो अत्यन्त कम खर्चिलो हुन्छ भने दुर्घटनालाई पनि सजिलै न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । सरकारले देशको समुचित सडक शुरक्षाको लागि सडक शुरक्षा परिषद गठन गरेको थियो । त्यो परिषदलाई सकृय बनाउन आवश्यक पहल गरि दिनु हुन माननीय मन्त्रीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
६. बजेटका सम्बन्धमा नाडाको धारणा
६.१ सरकारले मुलतः सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रति लिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाउने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ । तर त्यो करको भार उपभोक्ताले नभई स्वंय नेपाल आयल निगमले नै समायोजन गर्ने गरी हुनु पर्ने नाडाको धारणा छ । ६.२ बजेटमा सवारी साधनहरुको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा जुन निर्णय गरिएको छ त्यसबाट देशमा फेयर ट्रेडलाई अवश्य नै टेवा पुग्नेछ । बजेटमा पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायलार्य प्रोत्साहन दिन माछा मासु ढुवानी गर्ने गाडी तथा दुध ढृवानी गर्ने टयाङ्करमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने । ग्यास आपूर्ति गर्ने बुलेटमा भन्सार महशुलमा दुई तिहाई छुट दिने व्यवस्थाले ती बस्तुहरुको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।
६.३ सरकारले सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने सवै प्रकारका ठूला विद्युतिय सवारी साधन तथा रेफ्रिजेटीङ्क सिष्टम फीट हुने सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने । निजी प्रयोगका विद्युतिय सवारी साधनको पैठारीमा अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई १० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्थाले वातावरणको शुरक्षामा सहयोग पुग्नेछ । अन्य सवारी साधनहरुमा जस्तै इलेक्ट्रीकल भेहिकलको प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण लगायत त्यसमा प्रयोग भईसकेका व्याट्रीहरुको समुचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी त्यसको कडाईका साथ पालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । ६.४ सरकारले यातायातका साधनहरुमा लाग्ने सडक मर्मत सम्भार दस्तुरमा बृद्धि गरेको छ । यसबाट सवारी साधनहरुको मूल्यमा थप बृद्धि हुन पुगेको छ ।
६.५ बजेटमा नाडाको सुझाव अनुरुप भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलहरुको दर कुनै पनि बस्तुमा घटेको छैन । विशेषतः अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस, टायर र लुव्रिकेण्टसमा भईरहेको चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका स्पेयर पार्टसको आयातलाई रोक्न त्यसमा लागि आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल घटाउन निरन्तर रुपमा माँग गर्दे आएकोमा बजेट यसबारे मौन रहेको कारण ती बस्तुहरुको अनधिकृत आयात अझ बढने देखिन्छ । यसतर्फ पुर्नविचार गरि दिनु हुन माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
६.६ नाडाले यातायात क्षेत्रको विकासको लागि सवारी साधनहरुको पहुच सवैका लागि सर्वसुलभ हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको सन्दर्भमा आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को बजेट सुझाव बनाउने सिलसिलामा सम्पूर्ण सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा छुटको लागि माँग गरिएकोमा बजेटमा कुनै सम्बोधन हुन नसकेकोले त्यसमा पुर्नविचारका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । सरकारले नेपाल मै अटोमोवाइल उद्योगको विकासको लागि मोटरसाइकल जस्ता दुई पागें्र सवारी साधनहरुमा अन्तःशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिए जस्तै चारपागे्र सवारी साधनको एसम्विङ्ग उद्योगको स्थापनाका लागि पनि सोहि बमोजिम छुट दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौ ।
६.७. सरकारले सवारी साधनहरुको उत्पादन वा एसेमब्लिङ्ग उद्योगहरुको स्थापना गर्न आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि प्रोत्साहन हुनेगरी कुनै नीतिगत सुविधाको व्यवस्था भने गरिएको छैन । सवारी साधनहरुको उत्पादनमा ठूलो लगानीको आवश्यकता हुने र अटोमोवाइल व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने स्थितिमा सरकारले मोटर साइकलको स्थानिय उत्पादनमा पचास प्रतिशत र अन्य सवारी साधनको स्थानिय उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा पच्चिस प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरे जस्तै सवारी साधनहरुको स्थानिय उत्पादनमा पनि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुट दिने व्यवस्थाका लागि माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष विशेष अनुरोध गर्दछु ।
७. कर तथा भन्सार बारे
७.१ माननीय उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीज्यू, आजको यस सभामा म नेपालको कर तथा भन्सार प्रणाली बारे पनि केहि बोल्ने अनुमति चाहान्छु । सुशासन विना कर प्रशासन तथा भन्सार प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकोले यसको समसामयिक सुधार वाञ्छनिय छ । कर प्रणालीलाई निजीक्षेत्र मैत्रि बनाउने सरकारको प्रयाश सार्थक बन्न सकेको छैन । निश्चय नै कर प्रणालीलाई व्यवसायमुखी, उत्पादकत्वमुखि र उद्योगमुखि बनाउनु एउटा चुनौतिपूर्ण कार्य हो । तर त्यो असंभव भने छैन । कर प्रणालीको सम्बन्धमा विश्व व्यापार संङ्गठन, विम्सटेक र साफटाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको निर्णयलाई राष्ट्रिय नीतिमा समायोजन गर्न ढीलाई भइरहेको हामीले महशुस गरेका छौ । त्यसैगरी कर प्रणालिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बनाउन सकिएमा अटोमोवाइल क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन सहज हुने भएकोले माननीय मन्त्रीज्यूको यसतर्फ विशेष ध्यान आकृष्ट गराउन चाहान्छु ।
७.२ भर्खरै लागु भएको आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताले लिनु पर्ने एक्जीम कोडको व्यवस्थाले नेपालको आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु । त्यस्तै सरकारले आसिकुडा वर्डको प्रयोगलाई सवै भन्सार कार्यालयहरुमा क्रमशः लागु गर्दे लैजाने प्रयाश निश्चय नै सराहनिय छ । यसले अवश्य नै भन्सार प्रणालीलाई बैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने छ । सरकारले भन्सार सुधारका लागि जुन ४ बर्षे दिर्घकालिन कार्ययोजना ल्याएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ । विगत केहि बर्षहरुमा सरकारले समुचित रुपमा पुंजिगत खर्च गर्न सकेको छैन । यस सम्बन्धमा सवै निजीक्षेत्रले आवाज उठाउदै आएकोमा हाम्रो पनि गहिरो चासो र जिज्ञासा रहेको छ । यसतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहान्छु ।
८. नाडा अटो शो २०१६
माननीय मन्त्रीज्यू कै प्रमुख आतिथ्यतामा भाद्र महिनामा नाडा अटो शो २०१६ सम्पन्न भएको थियो । हामीलाई नाडा अटो शो सम्पन्न गर्न सदैव आवश्यक स्थानको अभाव हुने गरेको छ । जसको कारण हामीले माँग अनुसार स्थान उपलब्ध गराउन असमर्थ हुदै आएका छौ । झण्डै चार दशक अघिको राजधानीको बजार र जनसंख्यालाई दृष्टिगतगरी बनाइएको भूकुटि मण्डप हल अहिलेको अवस्थामा ज्यादै अपर्याप्त हुन पुगेको छ । माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यू सरकारले उपयुक्त स्थानको छनोटगरी जग्गा उपलव्ध गराउने हो भने हामी निजी क्षेत्रको सहभागितामा पीपीपी मोडलमा प्रर्दशनी स्थल निर्माण गर्न हामी व्यवसायीहरु तयार छौ ।
९. नाडाको प्रतिनिधित्व
राजश्वको दृष्ट्रिकोणबाट मात्र होइन रोजगारीको दृष्ट्रिकोणबाट समेत मूलश्रोतको रुपमा रहेको अटोमोवाइलक्षेत्रको एकमात्र छाता संगठन नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल राजश्व परामर्श समितिको सदस्य बन्न एउटा स्वभाविक हकदार हो भन्ने हाम्रो धारणा छ तथापी सरकारले नाडालाई अहिलेसम्म सो समितिमा सहभागी गराउन नसकेकोतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहान्छु ।
१०. माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष नाडाको अपिल
१०.१ सवारी साधनहरुको मूल्याङ्कन बारे भन्सार विभागले आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार सवारी साधनहरुको पैठारी र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा आर्थिक विधेयक २०७२÷७३ को अनुसूचि १ को दफा १२ (क) मा उल्लेखित ूनिर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् । ू लाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न सरकारसंग माँग गर्दछौ ।
१०.२ यातायात व्यवस्था एैन २०४९ मा तेश्रो संशोधनका सन्दर्भमा नाडाबाट समेत सुझाव पेश गरिएको थियो । तर उक्त एैन अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन त्यसतर्फ माननिय मन्त्रीज्यूसंग आवश्यक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
१०.३ अस्थाई नम्बर प्लेटको सम्बन्धमा हाल परेको समस्या र युरो ४ का सम्बन्धमा हाम्रा सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । ........
१०.४. विद्यमान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा टेण्डरबाट तीनलाख भन्दा बढिको माल सामान विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले मूलतः अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस व्यवसायीहरुलाई आफनो व्यवसाय विस्तार गर्न गम्भिर प्रभाव परिरहेको सन्दर्भमा हालै जारी भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सो सीमा तीन लाखबाट पांचलाखसम्म थप गरिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छौ ।
१०.५. नाडाका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट नेपालमा १० चक्के भन्दा माथिका ढुवानीका साधनहरु आयात गर्दा पटकै पिच्छे यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले सो व्यवस्था खारेजीका लागि पहल गरि दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
१०.६ सदस्यहरुले पैठारी गर्ने सवारी साधनहरुमा फिटिङ्ग भएर आउने रङ्गीन सिसा अर्थात उत्पादक कम्पनीबाट नै फिटिङ्ग हुने एंव यस्ता रङ्गिन सिसाहरु कालो वा अपारदर्शि हुने नभई वाहिरबाट भित्र र भित्रबाट वाहिर आकृति देख्न ९त्ष्लतभम न्बिककभक) सकिने किसिमका हुने भएकोले यस्ता किसिमका गाडिहरुको दर्ता सुविधा तथा नामसारी अविलम्ब गरि दिने व्यवस्था आर्थिक विधेयक मै उल्लेख हुनु पर्ने हाम्रो माँग छ ।
१०.७ धेरै जसो बस्तुहरु साफटा अन्तर्गत आए पनि सवारी साधन तथा त्यसमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्टसहरु अझसम्म पनि साफटा अन्तर्गत पैठारी हुन सकेको छैन यसतर्फ पनि माननीय मन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान आकृष्ट गराउन चाहान्छु ।
११. यस एशोसिएशनको उत्तरोत्तर प्रगति तथा समृद्धिको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले नाडालाई अमूल्य सहयोग तथा सुझाव दिई नाडाको उन्नतिमा सहयोग गर्ने सदस्य महानुभावहरू, सरकारी निकायहरू, सञ्चारकर्मीहरू, कर्मचारीहरू तथा सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आगामी दिनहरूमा पनि नाडाले उठाएका विषयहरूमा राय सल्लाह र सकारात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दै सबैबाट सदाझैं सहयोग र सद्भाव प्राप्त भइरहने विश्वास लिएको छु ।
१२. अन्तमा, सबैमा पुनः स्वागत अभिवादन गर्दै यँहाहरुको उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । आजका प्रमुख अतिथि माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू समक्ष विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
धन्यवाद !
श्री अन्जन श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल
४० औं वार्षिक साधारण सभामा दिनु भएको स्वागत भाषण
२०७३ चैत्र १८ गते शुक्रबार ।
होटेल याक एण्ड यति, दरबारमार्ग ।