नाडाबाट निजि प्रयोजनका सवारी साधनहरु माथि लागेको प्रतिबन्ध हटाऊनको लागि दबाब सिर्जना गर्न संचारमाध्यम हरुलाई आग्रह।
मिडिया र निजीक्षेत्र एक अर्काका परिपुरक क्षेत्र हुन । अहिले निजी क्षेत्र त्यस माथी पनि विशेषगरी अटोमोवाइल क्षेत्र राष्ट्र बैंक तथा सरकारको एक पछि अर्को नीति तथा निर्देशनका कारण अत्यन्त कठीन परिस्थितिमा गुज्रीरहेको छ । यस कठीन परिस्थितिमा हामी अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई यहाँहरुको साथ र समर्थन चाहिएको छ । विशेषगरी अशोज २८ गतेसम्मको लागि निजी प्रयोजनका कार जीप भ्यान र १५० सि.सि भन्दा माथीका दुई पाँगे्र सवारी साधनहरुको लागि लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउनको लागि भोली देखि नै यहाँहरुकोतर्फबाट दवावमुलक समाचार, लेख तथा अर्थविज्ञहरुका भनाईहरु आफना मिडिया मार्फत प्रकाशित गरी उक्त प्रतिवन्धलाई थप नलब्याउने वातावरण सृजना गरि दिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु ।
विगतमा सरकारले खाशगरी विदेशी मुद्रा संचितिमा दवाव परेको कारण देखाउदै २०७९ बैशाख १४ गते देखि जीप, कार र भ्यान जस्ता नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाउदै आएको र त्यस प्रतिवन्धलाई क्रमशः विस्तार गर्दे २०७९ को आश्विन २८ गतेसम्म पु¥याएको छ । तर हाल विदेशी मुद्रा संचिति लगायत धेरै आर्थिक सुचकाङ्कहरु सकारात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
देशलाई भन्सार विन्दुमा उठने परल मूल्य भन्दा दोब्बर राजश्व बुझाउदै देशको कूल कर राजश्वमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान पु¥याउने नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र हो । खर्बोको लगानी तथा लाखौलाई रोजगारी प्रदान गरेको अटोमोवाइल व्यवसाय आज सरकारको उक्त अदुरदर्शी नीतिका कारण धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको नेपालको सञ्चार जगतमा जानकारी भएकै विषय हो ।
नेपालको कूल आयातमा नीजि प्रयोजनका कार, जीप र भ्यान जस्ता सवारी साधनहरुको आयात १ प्रतिशत (१७ अरब मात्र) भन्दा कम रहेको प्राप्त तथ्याङ्कहरुबाटै स्पष्ट हुन्छ । तर यो क्षेत्रबाट सरकारलाई झण्डै ३९ अरव योगदान रहेको छ । नेपालमा पैठारी हुने हजारौ बस्तुहरु मध्ये कार, जीप र भ्यान जस्ता सवारी साधनहरु मात्र यस्तो बस्तु हुन् जसले आयातको तुलनामा झण्डै दोब्बर भन्दा बढी राजश्व योगदान पु¥याउने गर्दछ ।
यस तथ्यले नेपालको बढदो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटामा यसको अंश अत्यन्त सानो भए पनि योगदान भने धेरै उच्च रहेको समेत स्पष्ट हुन्छ । यसै यथार्थताहरुलाई मनन गर्दे कार, जीप र भ्यान जस्ता नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिवन्ध फुकाउनका लागि नेपालका सञ्चार माध्यमहरुको अहम भूमिका हुनेमा कुनै सन्देह छैन । राज्यको चौथौं अङ्ग मानिने संञ्चारक्षेत्रले सत्य र तथ्यको आधारमा आवश्यक सूचना प्रवाहगरी सो प्रतिवन्ध फुकाउनका लागि तत्काल आवश्यक वातावरण निर्माण गरि दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ । आवश्यक जानकारीका लागि नाडाले प्रकाशित गरेको आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को ल्ब्म्ब् एभ्च्क्एभ्ऋत्क्ष्ख्भ् समेत यसैसाथ संलग्न गरेका छौ ।