माननीय उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूसंग अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल
आज मिति २०८० चैत्र १ गते, नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले माननीय उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसंग भेटगरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सो मन्त्रालयसंग सम्बन्धित नाडाको २६ बुंदे सुझावहरु पेश गर्दे त्यसको समुचित सम्बोधन र समाधानका लागि आग्रह समेत गर्नु भएको छ ।
उक्त सुझावहरुमा १.सडक मर्मत सम्भार दस्तुर २.सवारी साधन कर ३.सवारी साधनहरु सडकमा गुडे पछि मात्र सवारी कर लाग्ने व्यवस्था ४.अटोमोवाइल कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रिया ५.इम्बोष्ड नंम्बर सवारी साधनहरुमा अनिवार्य लागु गर्ने ६.दुइपांग्रे सबारी साधनहरुलाई अत्यावश्यकिय सवारी साधनको रुपमा लिनु पर्ने ७.सवारी साधन कर तिर्ने व्यवस्था सहज हुनु पर्ने ८.नामसारी ९.करहरुको भुतmानी अनलाइन मार्फत गर्ने प्रणाली हुनु पर्ने १०. जरीवानाको दायरा ११.सरुवा सहमती १२.सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुको लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना १३.सेवाग्राहीलाई सुविधा १४.रसिदमा एकरुपता हुनु पर्ने १५.मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता दुवैले हेलमेट लगाउनु पर्ने १६.लाईसेन्स वितरण सहज हुनुपर्ने १७.दुई पाँगे्र सवारी साधनहरुको बर्गिकरण १८.सहजीकरणको भूमिका निर्वाह १९.उच्चस्तरका सवारी साधनहरुको लागि हरियो स्टिकर दिने प्रक्रीया २०. पाकिङ्गस्थलको अभाव २१.विशेष आर्थिकक्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामको निर्माण २२.चारजिङ्ग स्टेशनको निर्माण र विद्युतिय सवारी साधनको व्यवस्था २३. सवारी चालक तालिमको व्यवस्था २४. अटोमोवाइल वर्कशपहरुमा रोजगारीको व्यवस्था २५.अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण २६.सिमेण्ट मिक्सरको काम गर्ने सवारी साधन (Transit Mixture) को आयातका सम्बन्धमा सुझावहरु पेश गरेको छ । सो छलफलमा सहभागी हुनु भएका नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले प्रिजेन्टशन मार्फत समेत ती विषयहरुमा जानकारी गराउनु भयो ।
छलफलको अन्त्यमा माननीय उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठले सवारी साधनहरुको सि.सि.को आधारमा इम्बोष्ड नम्बरप्लेट जारी गर्न सकिने बताउनु हुंदै प्रदेश तहका समस्याहरु छन् भने प्रदेश सरकारमा नै सुझावहरु राख्न सकिने बताउनु भयो । सोही छलफलको क्रममा उपप्रधानमन्त्री महासेठले मोटरसाइकलको बर्गिकरण सि.सि.को आधारमा गर्न सकिने भन्दै सवारी साधनहरुको लागि पारकिङ्गको सुविधा सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुले गर्ने बताउनु भयो । त्यसैक्रममा उपप्रधानमन्त्री महासेठले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनु पर्ने विषयमा विशेष चासो राख्दै नाडाले राखेका उक्त सुझावहरुका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिनु भयो । सो मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा तथा विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।