नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसंग छलफल
मिति २०८० माघ १५ गते, नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले माननीय अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसंग भेटगरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरु ल्याउन आग्रह गर्नु भयो । यसै छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने निम्नलिखित नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गर्नु भयो
१. नेपालमा माल बाहक इन्डियन ट्रक निर्बाध रुपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी ब्यवसायको ब्यापार घट्दै गएकोले २४ घण्टाको समयावधि दिने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किमी सम्म मात्र सन्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२. खुल्ला सीमानाकोे कारणले गर्दा अनधिकृत रुपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोवाइल स्पेयर पाट्र्सको आयातको कारण नेपालमा त्यसको व्यवसाय घटदै गएकोले सिमानाको जाँचपासमा कडाइ गरिनु पर्ने ।
३. कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल रास्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुजी कर्जा मापदण्डले झन् अप्ठ्यारो स्थिती सृजना भएकोले तत्काल चालु पुजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गरिनु पर्ने ।
४. त्यस्तै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट Hire Purchase Loan प्रवाह गर्ने प्रकियामा Loan to Value Ratio मा हाल ५० प्रतिशतको सिमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोवाइल व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित बनेकोले Loan to Value ५०% बढाएर ७५% पुर्याउनु पर्ने ।
५. बैंक तथा वित्तिय निकायहरुलाई अटोमोवाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनु पर्ने ।
६. व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्याङ्कन एउटा पेचिलो विषय बन्दैं आएको छ । भन्सार विभागले वास्तविकता भन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुनेगरी आफनो सन्दर्भ मूल्यसूचि संशोधन गरेको छ । विभागको यस्तो निर्णयले हाम्रा सवै अटोमोवाइल स्पेयरपार्टस पैठारीकर्ताहरु थप समस्यामा परिरहेका छन् । भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । सदैव समस्याको रुपमा देखा पर्दे आएको सन्दर्भ मूल्य सूचिका सन्दर्भमा तत्काल सरोकारवाला निकायहरुसंग आवश्यक सल्लाहगरी ययार्थपरक मूल्य कायम गर्ने र भन्सार नाकाहरुमा चोरी पैठारी व्यापक रुपमा बढीरहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक सयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसले अनधिकृत रुपमा आयात भईरहेको स्पेयर पार्टसलाई रोकथामगरी राजश्व बृद्धिमा सहयोग पुग्ने, आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग पुग्ने ।
७. कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झिटिलो हुनाले ब्यवसायिहरु अडिटरबाटै सबै काम गराउदै आएका छन यसका लागि सरकारले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्ने र हरेक कर कार्यालयमा ब्यावसायिक हेल्प डेस्क को स्थापना गरिनु पर्ने ।
८. कालोसुचिमा रहेको ब्यक्ती फर्मलाई कर चुक्ता तथा नबिकरण गर्न रोक लगाईनु पर्दछ यसका लागि बैंकले कालोसुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसुचिमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौदालाई आधिकारीक मानी कानुनी प्रक्रीयामा जान मिल्नेगरी कार्यबिधी तयार गर्नु पर्ने ।
९. सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको खर्चलाई बार्षिक आय बिवरणमा समाबेश गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाृे सन्दर्भमा समाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई खर्चमा समाबेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१०. अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भईरहेकोले महशुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । खाशगरी Make in Nepalको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने CKD Plant स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरुको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ बर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।
११. एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रुपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१२. एउटै प्रकृतिका पाट्र्सहरुमा पनि भन्सार महसुल फरक फरक भएकोले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने र भन्सार दरमा समेत केहि सहुलियत हुनु पर्ने ।
१३. देशको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनु पर्ने ।
१४. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
१५. नेपाल र भारतविचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा भारतिय उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा भारतसंगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा Indian Economic Zone स्थापना गरिनु पर्ने ।
१६. नेपाल मै लुव्रिकेण्टस उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१७. नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह NS पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई NS प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।
छलफलको अन्त्यमा माननीय अर्थमन्त्री महतले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत सुझावहरुप्रति जिज्ञासा राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भयो । उक्त छलफलमा नाडाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, संस्थागत उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
